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वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधायक सौरभ श्रीवास्तव के साथ रामनगर का औचक निरीक्षण किया अधिकारियों को जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के दिए निर्देश
वाराणसी: रामनगर क्षेत्र में आज शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव के साथ विभिन्न इलाकों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति का जायजा लेना और आम नागरिकों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना रहा। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।
पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि
अपने दौरे की शुरुआत वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की। उन्होंने शास्त्री जी के सादगीपूर्ण जीवन और राष्ट्र सेवा के प्रति उनके योगदान को स्मरण किया। इसके बाद मंत्री का काफिला रामनगर के विभिन्न क्षेत्रों की ओर रवाना हुआ जहां उन्होंने विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं की स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया।
दलित बस्ती पहुंचकर सुनी लोगों की समस्याएं
निरीक्षण के दौरान वित्त मंत्री बघेली टोला स्थित दलित बस्ती पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय नागरिकों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और सड़क बिजली पानी तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली। मंत्री ने लोगों के सुझाव भी गंभीरता से सुने और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और किसी भी नागरिक को बुनियादी सुविधाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए।
खुले गड्ढों पर जताई नाराजगी अधिकारियों को किया तलब
रामनगर किला के समीप बैंक ऑफ बड़ौदा वाली गली में निरीक्षण के दौरान वित्त मंत्री ने देखा कि विद्युत लाइन बिछाने के बाद सड़क पर बने गड्ढों को खुला छोड़ दिया गया है जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सर्किट हाउस तलब किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा सड़क को शीघ्र दुरुस्त कर आमजन को राहत प्रदान की जाए।
जनसुविधाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
निरीक्षण के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वाराणसी कैंट क्षेत्र सहित पूरे उत्तर प्रदेश में बेहतर जनसुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विकास कार्य केवल कागजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए बल्कि उनका लाभ आम नागरिकों को धरातल पर दिखाई देना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे नियमित रूप से क्षेत्र का निरीक्षण करें और किसी भी समस्या के समाधान में अनावश्यक विलंब न होने दें।
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जनसेवा ही हमारी सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है विधायक सौरभ श्रीवास्तव
कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से क्षेत्र के विकास तथा जनता की सेवा को उन्होंने अपना संकल्प बनाया है। उन्होंने कहा कि जनहित के प्रत्येक कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देना और लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना उनकी निरंतर कोशिश है। विधायक ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सभी विभागों के साथ समन्वय बनाकर कार्य किया जा रहा है ताकि नागरिकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
स्थानीय जनप्रतिनिधि और नागरिक भी रहे मौजूद
निरीक्षण के दौरान मंडल अध्यक्ष प्रीति सिंह संतोष द्विवेदी मधुकर पांडे सृजन श्रीवास्तव जितेंद्र पांडे रितेश राय लल्लन सोनकर रितेश पाल राजकुमार सिंह उदय श्रीवास्तव अनुरोध कनौजिया विवेक मिश्रा सहित अनेक जनप्रतिनिधि भाजपा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। लोगों ने क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और विकास संबंधी सुझावों को मंत्री और विधायक के समक्ष रखा जिस पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
पृष्ठभूमि
रामनगर क्षेत्र में समय समय पर विकास कार्यों की गुणवत्ता और जनसुविधाओं की स्थिति को लेकर स्थानीय स्तर पर शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे में वित्त मंत्री का औचक निरीक्षण प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा के साथ साथ विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों के बाद अब स्थानीय लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि संबंधित विभाग निर्धारित समय के भीतर समस्याओं का समाधान किस प्रकार सुनिश्चित करते हैं।
