अयोध्या में बिजली बिल बकाया बढ़ा, एकमुश्त समाधान योजना में धीमी गति से पंजीकरण

अयोध्या में बिजली बिल बकायेदारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इस समस्या को समाधान करने के लिए शुरू की गई एकमुश्त समाधान योजना को उपभोक्ताओं से उम्मीद के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है. 1 दिसंबर से लागू हुई ओटीएस योजना के तहत अब तक केवल 500 उपभोक्ता ही पंजीकरण करा पाए हैं, जबकि जिले में कुल 1.47 लाख बकायेदार हैं. विभाग के अनुसार इन उपभोक्ताओं पर 580 करोड़ रुपये से अधिक का बिजली बिल बकाया है, लेकिन अधिकांश उपभोक्ता योजना से जुड़ने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं.

स्थिति को देखते हुए विद्युत विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है. पिछले दो दिनों में पूरे जिले में 800 से अधिक ऐसे उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए गए जिन्होंने न तो ओटीएस में पंजीकरण कराया और न ही अपने बकाया बिल जमा किए. विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब बड़े बकायेदारों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और 10 हजार रुपये से अधिक बकाया होने पर कनेक्शन काटने की प्रक्रिया जारी रहेगी.

ओटीएस योजना के पहले चरण में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को मूलधन पर 25 प्रतिशत और ब्याज पर 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. यह छूट उन उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है जिनके बिल लंबे समय से जमा नहीं किए गए. योजना का उद्देश्य न सिर्फ बकाया राशि की वसूली करना है बल्कि उपभोक्ताओं को आर्थिक बोझ कम करना भी है. योजना के साथ उपभोक्ता अपने बकाया बिलों को किस्तों में जमा करने की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं.

उपखंड अधिकारी मिल्कीपुर, अमित कुमार सिंह ने बताया कि विद्युत कर्मियों की टीमें गांव गांव जाकर अभियान चला रही हैं. बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं और लोगों को ओटीएस योजना के लाभों के बारे में भी बताया जा रहा है. उन्होंने कहा कि विभाग सख्त निर्देशों पर काम कर रहा है और जो उपभोक्ता योजना में पंजीकरण नहीं कर रहे या बिल जमा नहीं कर रहे, उन्हें किसी भी हालत में छूट नहीं दी जाएगी.

अधिकारियों ने अपील की है कि उपभोक्ता ओटीएस योजना के तहत जल्द पंजीकरण कराएं, ताकि उन्हें छूट का लाभ मिल सके और कनेक्शन काटे जाने की नौबत न आए. विभाग को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पंजीकरण संख्या बढ़ेगी क्योंकि कई उपभोक्ता अभी भी योजना की शर्तों को समझ रहे हैं और किस्तों में भुगतान की सुविधा को लेकर विचार कर रहे हैं.

योजना की धीमी शुरुआत के बीच कटे हुए 800 कनेक्शन यह साफ संकेत दे रहे हैं कि विभाग इस बार बकायेदारों के प्रति बिल्कुल नरमी नहीं बरतने वाला है. आने वाले दिनों में विभाग की यह सख्ती और बढ़ सकती है यदि पंजीकरण की संख्या में सुधार नहीं होता.