वाराणसी: काशी एक बार फिर बड़े निवेश और औद्योगिक संभावनाओं का केंद्र बनने जा रही है। नवंबर में मध्य प्रदेश सरकार वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इन्वेस्टर्स मीट आयोजित करेगी। इस आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच औद्योगिक सहयोग को मजबूत करना है।
इस कार्यक्रम को लेकर हाल ही में रामनगर इंडिस्ट्रियल एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल मध्य प्रदेश के रीवा में मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिला। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने उद्यमियों के साथ अलग-अलग वार्ता की और उनसे निवेश से जुड़ी योजनाओं और जरूरतों की जानकारी ली। उन्होंने उद्यमियों को भरोसा दिलाया कि सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और यदि किसी अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होगी तो जिला कलेक्टर, औद्योगिक विकास आयुक्त और मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधा संपर्क किया जा सकेगा।
प्रतिनिधिमंडल ने रीवा संभाग में हनुमाना के पास स्थित औद्योगिक क्षेत्र का भी दौरा किया। इस दौरान मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निदेशक यूके तिवारी और उनकी टीम मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उपलब्ध संसाधनों और योजनाओं का विस्तार से ब्योरा दिया और यह भी स्पष्ट किया कि काशी में होने वाला यह कार्यक्रम उद्यमियों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा।
रामनगर इंडिस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष डीएस मिश्रा, महामंत्री राकेश जायसवाल, उपाध्यक्ष सुरेश पटेल, उपाध्यक्ष अरविंद अग्रवाल, उपाध्यक्ष संजय गुप्ता, उद्यमी प्रमोद चौरसिया, अंजनी अग्रवाल और पियूष अग्रवाल शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता के दौरान दोनों राज्यों के बीच औद्योगिक संबंधों को मजबूत बनाने और निवेशकों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर जोर दिया।
वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहले भी कई बड़े अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय आयोजनों का केंद्र रहा है। अब इसमें इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन काशी की औद्योगिक और व्यापारिक छवि को और मजबूत करेगा। कार्यक्रम से यह उम्मीद की जा रही है कि दोनों राज्यों के उद्यमियों को एक साझा मंच मिलेगा जहां वे निवेश की संभावनाओं पर विचार-विमर्श कर सकेंगे और नई परियोजनाओं की दिशा तय कर पाएंगे।
वाराणसी में मध्य प्रदेश सरकार आयोजित करेगी इन्वेस्टर्स मीट, औद्योगिक सहयोग होगा मजबूत

नवंबर में मध्य प्रदेश सरकार वाराणसी में इन्वेस्टर्स मीट आयोजित कर यूपी-एमपी के औद्योगिक सहयोग को मजबूत करेगी।
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