संतकबीर नगर में तामेश्वरनाथ धाम कॉरिडोर मार्ग चौड़ीकरण तेज, किसानों और दुकानदारों से सहमति प्रक्रिया शुरू
संतकबीर नगर में तामेश्वरनाथ धाम कॉरिडोर से जुड़ने वाले मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। लोकनिर्माण विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा भूमि का सीमांकन पूरा किए जाने के बाद अब प्रभावित किसानों और दुकानदारों से भूमि क्रय के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस परियोजना की जद में छह गांवों के किसानों की भूमि के साथ मुख्य मार्ग पर स्थित 25 आवासीय मकान और दुकानें आ रही हैं।
परियोजना के तहत खलीलाबाद धनघटा मार्ग एनएच 328 से तामेश्वरनाथ मंदिर तक कुल 4.3 किलोमीटर सड़क का विकास किया जाएगा। इसमें 1.1 किलोमीटर मार्ग को फोरलेन और 3.2 किलोमीटर मार्ग को टू लेन में तब्दील किया जाएगा। शासन ने इसके लिए 45 करोड़ 50 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त कर दी है। चौड़ीकरण से नौरंगिया तांबा शिवशंकरपुर महुई रामपुर और गिरधरपुर गांवों के किसानों की भूमि प्रभावित होगी।
प्रारंभिक योजना में मंदिर का मुख्य मार्ग टू लेन बनाने का प्रस्ताव था लेकिन श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और यातायात दबाव को देखते हुए इसे फोरलेन बनाने का निर्णय लिया गया। इसी कारण मंदिर के मुख्य मार्ग पर स्थित दुकानदारों और मकान मालिकों में चिंता बढ़ गई है। एनएच 328 से मंदिर तक दोनों ओर 25 से अधिक दुकानें और मकान हैं जिनके मालिकों का कहना है कि फोरलेन बनने पर वे सीधे सड़क की जद में आ जाएंगे। इन लोगों ने मार्ग को टू लेन तक सीमित रखने की मांग को लेकर पैरवी भी शुरू कर दी है हालांकि परियोजना में किसी संशोधन की संभावना कम बताई जा रही है।
तहसीलदार आनंद कुमार ओझा ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के लिए भूमि का सीमांकन पूरा हो चुका है और प्रभावित लोगों से सहमति पत्र लिए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिनकी भूमि परियोजना में ली जाएगी उन्हें सर्किल रेट के चार गुना अथवा प्रचलित बाजार दर में से जो अधिक होगा उसके आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। प्रशासन का दावा है कि मुआवजा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी जाएगी।
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प्रशासन के अनुसार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होते ही फोरलेन और टू लेन सड़क का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि सड़क चौड़ीकरण से तामेश्वरनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। वहीं प्रभावित लोगों की आशंकाओं को लेकर प्रशासन संवाद के जरिए समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है।
