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वाराणसी/रामनगर। खबर प्रकाशित और प्रसारित करने के बाद एक वरिष्ठ पत्रकार को फोन पर कथित तौर पर धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। रामनगर क्षेत्र में पंचवटी-लंका मार्ग पर कोयले के भंडारण से संबंधित खबर प्रसारित करने वाले वरिष्ठ पत्रकार संतोष अग्रहरि ने इस संबंध में मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित थाने में भी लिखित शिकायत देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में फोन पर धमकी दिए जाने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल मामले में लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच और संबंधित पक्ष का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।
कोयले के भंडारण से जुड़ी खबर के बाद धमकी मिलने का आरोप
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ पत्रकार संतोष अग्रहरि ने पंचवटी-लंका मार्ग पर कोयले के भंडारण से संबंधित खबर प्रकाशित और प्रसारित की थी। आरोप है कि इस खबर को लेकर उन्हें फोन पर धमकी दी गई। घटना के बाद पत्रकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई और संबंधित थाने में भी शिकायत दी। अब इस प्रकरण में पुलिस की जांच और कार्रवाई पर नजर है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
मुख्यमंत्री पोर्टल और थाने में दी गई शिकायत
पत्रकार संतोष अग्रहरि ने कथित धमकी के मामले में प्रशासनिक स्तर पर शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत के साथ थाने में भी मामला पहुंचने के बाद अब पुलिस से अपेक्षा है कि वह शिकायत में दर्ज तथ्यों की निष्पक्षता से जांच करे। फोन कॉल से संबंधित उपलब्ध साक्ष्यों, बातचीत के विवरण और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की पड़ताल की जानी जरूरी है, ताकि पूरे प्रकरण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।
जनहित की खबरों को लेकर पत्रकारों की सुरक्षा पर सवाल
यह मामला केवल एक पत्रकार की शिकायत तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय स्तर पर जनहित के मुद्दों को उठाने वाले पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़े सवाल भी सामने लाता है। पत्रकारिता का दायित्व है कि सार्वजनिक महत्व के विषयों को तथ्यों के आधार पर समाज और संबंधित अधिकारियों के सामने रखा जाए। किसी खबर को लेकर किसी व्यक्ति या पक्ष को आपत्ति है तो वह अपना पक्ष रख सकता है, संबंधित तथ्यों का खंडन कर सकता है या विधिक प्रक्रिया अपना सकता है। लेकिन यदि किसी पत्रकार को फोन पर धमकाने का आरोप सामने आता है तो उसकी निष्पक्ष जांच जरूरी हो जाती है।
खबर पर आपत्ति है तो तथ्य और कानूनी प्रक्रिया से रखें पक्ष
लोकतांत्रिक व्यवस्था में पत्रकारों को जनसमस्याओं, स्थानीय गतिविधियों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े सवाल उठाने का अधिकार है। इसी तरह किसी खबर से प्रभावित पक्ष को भी अपना पक्ष रखने और तथ्यात्मक जवाब देने का पूरा अधिकार है। किसी खबर की सत्यता पर विवाद होने की स्थिति में उसका समाधान उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए। धमकी या दबाव के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जांच करना आवश्यक है, ताकि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो।
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पुलिस से निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई की अपेक्षा
वरिष्ठ पत्रकार संतोष अग्रहरि की ओर से की गई शिकायत के बाद अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे। शिकायत में बताए गए फोन कॉल, उपलब्ध साक्ष्यों और घटनाक्रम की पड़ताल कर यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि वास्तव में क्या हुआ था और कथित धमकी के पीछे कौन लोग शामिल हैं। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित धाराओं में नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही शिकायतकर्ता की सुरक्षा और उसकी बात को गंभीरता से सुना जाना भी जरूरी है।
पत्रकार संगठनों और अधिकारियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण
इस प्रकरण ने एक बार फिर पत्रकार संगठनों और संबंधित अधिकारियों के सामने यह सवाल रखा है कि स्थानीय स्तर पर काम करने वाले पत्रकारों की सुरक्षा और शिकायतों के निस्तारण को लेकर प्रभावी व्यवस्था कितनी जरूरी है। गांव, कस्बों और शहरों में पत्रकार अक्सर आम नागरिकों की समस्याओं और स्थानीय गतिविधियों को सामने लाते हैं। ऐसे में किसी भी पत्रकार की ओर से धमकी मिलने की शिकायत किए जाने पर उसे सामान्य विवाद मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जांच के आधार पर समयबद्ध और निष्पक्ष कार्रवाई से ही शिकायतकर्ता का भरोसा कायम रह सकता है।
फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच और संबंधित पक्ष का आधिकारिक बयान सामने आना बाकी है। न्यूज रिपोर्ट का मानना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी, लेकिन पत्रकार को खबर प्रकाशित करने के कारण धमकी दिए जाने का आरोप गंभीरता से जांच का विषय है। सवाल यही है कि यदि किसी खबर पर आपत्ति है तो उसका जवाब तथ्यों और वैधानिक प्रक्रिया से दिया जाना चाहिए, न कि कथित धमकी के जरिए। पत्रकारों की सुरक्षा और निष्पक्ष पत्रकारिता का माहौल बनाए रखना संबंधित प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी है।
