वाराणसी: नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं को लेकर कई अहम और दूरगामी फैसले लिए गए। मंगलवार को मेयर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में गंगा घाटों से लेकर सड़कों, सफाई, जलनिकासी और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। इन निर्णयों का सीधा लाभ आम नागरिकों, श्रद्धालुओं और छोटे कारोबारियों को मिलने की उम्मीद है।
बैठक में तय किया गया कि फरवरी महीने से अस्सी और दशाश्वमेध घाट पर फ्री वाई-फाई सुविधा शुरू की जाएगी। इससे न केवल स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को भी डिजिटल कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। नगर निगम का मानना है कि स्मार्ट सिटी की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। वहीं, शहर की जर्जर सड़कों की मरम्मत का कार्य मार्च तक हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि आने वाले त्योहारों और यात्राओं के दौरान लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
छोटे और मध्यम स्तर के कामगारों को राहत देते हुए साइकिल रिक्शा, ट्रॉली, ठेला और हाथ ठेला चालकों से अब किसी प्रकार का लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाएगा। नगर निगम ने यह शुल्क पूरी तरह माफ करने का निर्णय लिया है। साथ ही, लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का फैसला भी लिया गया, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसी कड़ी में दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) की प्रक्रिया को भी सरल और तेज बनाने का निर्णय हुआ है। अब आवेदन के दिन ही कागजातों की जांच कर फाइल नंबर जारी किया जाएगा, जिससे अनावश्यक देरी पर रोक लगेगी।
शहर में जलभराव की पुरानी समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में भी ठोस कदम उठाए गए हैं। अस्सी नाले पर बैराज के निर्माण का निर्णय लिया गया है, ताकि बारिश और बाढ़ के दौरान होने वाले जलभराव से शहर को राहत मिल सके। इसके साथ ही मलिन बस्तियों, जिन्हें सेवा बस्तियां भी कहा जाता है, वहां बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया है। सीवर, स्ट्रीट लाइट और अन्य आवश्यक सुविधाओं का सर्वे कर एक महीने के भीतर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।
शहर में बढ़ते आवारा कुत्तों के आतंक को देखते हुए एबीसी (एनिमल बर्थ कंट्रोल) सेंटर का संचालन दस दिनों के भीतर शुरू कराने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को पेयजल की बेहतर सुविधा देने के लिए वॉटर कूलरों की संख्या 18 से बढ़ाकर 28 करने का फैसला किया गया। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने जानकारी दी कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित विभूतियों के सम्मान में उनके गली-मोहल्लों के नामकरण की प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी।
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प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कर्मचारियों के तबादलों पर भी निर्णय लिया गया है। अपर नगर आयुक्त सविता यादव ने बताया कि 30 प्रतिशत कर्मचारियों के स्थानांतरण की सूची तैयार कर ली गई है। मार्च तक लंबित 10 स्टे समाप्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही शहर के पार्कों में लगे खराब झूलों की जांच कर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए गए हैं।
शहर में मांस विक्रय को व्यवस्थित और स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से नगर निगम ने चार विशेष मीट मार्केट जोन विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए पिसौर क्षेत्र, चितईपुर, रामनगर और सूजाबाद के बीच का इलाका तथा सारनाथ के ऐढ़े क्षेत्र को चिह्नित किया गया है। इन जोनों में अत्याधुनिक दुकानों के साथ पार्किंग और कचरा निस्तारण के लिए आधुनिक सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी, जिससे स्वच्छता और यातायात दोनों में सुधार होगा।
महाशिवरात्रि के अवसर पर एक दिवसीय पंचक्रोशी यात्रा को लेकर नगर निगम ने विशेष तैयारी शुरू कर दी है। 15 फरवरी को होने वाली यात्रा को ध्यान में रखते हुए मेयर ने शहर की सड़कों और गलियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। इस बार यात्रा मार्ग को पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त रखने का लक्ष्य तय किया गया है। सफाई व्यवस्था पर विशेष जोर देते हुए 12 फरवरी तक सभी तैयारियां पूरी करने की समयसीमा निर्धारित की गई है। पंचक्रोशी मार्ग और उसके पड़ावों पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा।
इसके साथ ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर सहित शहर के सभी प्रमुख शिवालयों की ओर जाने वाले मार्गों को 12 फरवरी तक गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम का कहना है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम मार्ग उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन फैसलों के जरिए वाराणसी को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और आधुनिक सुविधाओं से युक्त शहर बनाने की दिशा में एक ठोस पहल मानी जा रही है।
