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वाराणसी: लेखपाल संघ ने लंबित मांगों को लेकर शासन को भेजा ज्ञापन समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी
वाराणसी: उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की जिला शाखा ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों के निराकरण को लेकर राजस्व परिषद की अध्यक्ष के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से विस्तृत ज्ञापन प्रेषित किया है। संघ का कहना है कि लंबे समय से न्यायोचित मांगों पर निर्णय नहीं होने के कारण प्रदेश भर के लेखपालों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। ज्ञापन में लेखपालों पर लगातार बढ़ते कार्यभार संसाधनों की कमी पदोन्नति में विलंब वेतन और भत्तों से जुड़ी समस्याओं तथा अतिरिक्त दायित्वों का उल्लेख करते हुए शासन से शीघ्र निर्णय लेने की मांग की गई है।
राजस्व व्यवस्था की आधारशिला होने का किया उल्लेख
ज्ञापन में कहा गया है कि लेखपाल राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन में उनकी प्रमुख भूमिका रहती है। किसान हितैषी योजनाओं के क्रियान्वयन राजस्व अभिलेखों के अद्यतन नामांतरण वरासत पैमाइश ई गवर्नेंस आपदा प्रबंधन कानून व्यवस्था तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों का दायित्व मुख्य रूप से लेखपालों पर ही रहता है। इसके बावजूद उनकी कई वर्षों से लंबित मांगों पर अपेक्षित निर्णय नहीं लिया गया है जिससे कर्मचारियों में निराशा व्याप्त है।
अंतर्मंडलीय स्थानांतरण की मांग प्रमुख
संघ ने ज्ञापन में कहा है कि वर्ष 2019 में शासनादेश के आधार पर बड़ी संख्या में लेखपालों का गृह मंडल में स्थानांतरण किया गया था। इसके बाद वर्ष 2025 में स्थानांतरण के लिए पोर्टल खोलकर हजारों आवेदन लिए गए लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। संघ के अनुसार वर्तमान समय में भी बड़ी संख्या में लेखपाल अपने गृह मंडल से सैकड़ों किलोमीटर दूर कार्यरत हैं। ऐसे में ऑनलाइन पोर्टल दोबारा खोलकर इच्छुक कर्मचारियों को गृह मंडल में स्थानांतरण का अवसर दिया जाए ताकि वे पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए बेहतर ढंग से शासकीय कार्य कर सकें।
पदोन्नति सूची और परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग
ज्ञापन में चयन वर्ष 2025 26 की लंबित पदोन्नति सूची तत्काल जारी करने की मांग भी उठाई गई है। संघ का कहना है कि विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही पूरी होने के बावजूद पदोन्नति सूची जारी नहीं की गई है जिससे कर्मचारियों में असंतोष है। इसके साथ ही चयन वर्ष 2024 के नवनियुक्त लेखपालों की विभागीय प्रशिक्षण परीक्षा का परिणाम और प्रशिक्षण प्रमाणपत्र शीघ्र जारी करने की भी मांग की गई है ताकि उनका स्थायीकरण समय पर हो सके।
भत्तों में वृद्धि और कार्य सुविधाओं की मांग
संघ ने कहा है कि वर्तमान में दिए जा रहे स्टेशनरी भत्ता यात्रा भत्ता और विशेष भत्ता कई वर्षों से अपरिवर्तित हैं जबकि महंगाई और क्षेत्रीय कार्यों पर होने वाला व्यय लगातार बढ़ा है। ज्ञापन में स्टेशनरी भत्ता पांच सौ रुपये प्रतिमाह वाहन भत्ता पंद्रह सौ रुपये प्रतिमाह तथा विशेष भत्ता एक हजार रुपये किए जाने की मांग की गई है। संघ का कहना है कि इससे क्षेत्रीय कार्यों और अभिलेखों के रखरखाव में होने वाले खर्च की आंशिक भरपाई हो सकेगी।
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ग्राम सचिवालय व्यवस्था पर भी जताई आपत्ति
ज्ञापन में ग्राम सचिवालयों में पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं के अभाव का भी उल्लेख किया गया है। संघ के अनुसार अधिकांश ग्राम सचिवालयों में लेखपालों के लिए अलग कक्ष फर्नीचर कंप्यूटर इंटरनेट बिजली पेयजल और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा एक लेखपाल को कई गांवों का कार्य देखना पड़ता है जिससे एक स्थान पर नियमित रूप से बैठकर कार्य करना व्यवहारिक नहीं है। संघ ने इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की मांग की है।
भूलेख कार्यालयों से संबद्ध लेखपालों को मुक्त करने की मांग
लेखपाल संघ ने भूलेख कार्यालयों और अन्य सहायक पटलों पर संबद्ध किए गए लेखपालों को मूल कार्यों के लिए अविलंब मुक्त किए जाने की मांग की है। संघ का कहना है कि इससे राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं और कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है।
मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी
ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि यदि लंबित मांगों पर शासन और राजस्व परिषद की ओर से शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है तो पांच अगस्त 2026 से प्रदेश के लेखपाल अतिरिक्त हल्कों का कार्य नहीं करेंगे और अतिरिक्त हल्कों से संबंधित अभिलेख संबंधित कार्यालयों में जमा कर देंगे। इसके अलावा भविष्य में ऑनलाइन कार्यों के बहिष्कार का निर्णय भी लिया जा सकता है।
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संघ का पक्ष
उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने अपने ज्ञापन में कहा है कि संगठन का उद्देश्य जनहित को प्रभावित करना नहीं बल्कि वर्षों से लंबित न्यायोचित मांगों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना है। संघ का कहना है कि यदि आंदोलन के कारण राजस्व प्रशासन अथवा जनसेवा प्रभावित होती है तो इसकी जिम्मेदारी शासन और राजस्व परिषद की होगी।
